एमसीसी , अनुमाेदन र ब्रह्मज्ञानीहरू काे चुनाैती र जाँच

सर्वाेच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन पत्र
सम्वत २०७८ सालको रिट नं.
बिषय ः नेपालको संविधानको धारा ४६।१३३(२)(३) समेत अन्नर्गत परमादेश लगायत उपयुतm आज्ञा वा आदेश जारी गरी पाऊँ ।
जिल्ला ……..साविक ….वडा नं. ….घर भई हाल…….गाँउपालिका वडा नं…..बस्ने बर्ष…..की ….को वारिस जिल्ला ….. का.म.न.पा.वडा नं…….बस्ने बर्ष…. को ….१
रिट निवेदक
विरुद्ध
नेपाल सरकार ,मन्त्रिपरिषद,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार ,काठमाडौ……१
नेपाल सरकार , अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार ,काठमाडौ …………………………………………… १
नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, सिंहदरबार ,काठमाडंौ…………………………………………..१

नेपाल सरकार,कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौ…………..१ विपक्षी

सघिय ससद ,प्रतिनिधि सभा सिंहदरवार,काठमाडौं…………………………………१
श्री सम्मानीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा ,प्रतिनिधि सभा ,सिहंदरबार काठमाडौ…..१
( केरेको हरुलाइ बिपक्षी नबनाउने । अरु माथीको तिन वटा मध्य अनुमोदन प्रकृया जस्ले गरेको हो त्यस्लाइ मात्र बिपक्षी बनाउने । )

श्री ःऋब् नेपाल ,याक एण्ड यति कम्प्लेक्स,दरवारमार्ग,काठमाण्डांै………………..१

मुदा ः उत्पे्रषणयुक्त परमादेश लगायत उपयुतm आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

( यो तल बाट माथी सारिएको बुँदा हो । अब यस्लाइ यहाँ राख्नु पर्ला ।)
( यो भागलाइ सच्याउने । माथी उल्लेख गरिएका पत्रहरु प्राप्त भइसकेको छ । हामी सँग नै कपि छन् । यो बुँदालाइ ६ नं मा लगेर राख्ने । त्यहाँ ठिक हुन्छ । )

.१०. नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट यस एमसीसी सम्झौता लाइ ब्याख्यात्मक घोषणा सहित गरिएको अनुमोदनको प्रति असन्तोष जनाइ यस अदालतमा गरिएको उजुरीमा निवेदकको प्रमुख ब्याख्या यस प्रकार छन् ।
यसरी प्रतिनिधि सभाबाट ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर मात्र सम्झ्mौता पत्रलाइ संसदबाट अनुमोदन गरेका छौ भनेर एमसिसि लाइ ब्याख्यात्मक घोषणा सहित जानकारी गराइएको थियो । त्यो पत्र यसै निवेदन सँग सम्मेलित गरेका छौँ । नेपाल सरकारबाट एमसिसिलाइ ब्याख्यात्मक घोषणा सहितको अनुमोदन गराइएको जानकारी गारए पछि एमसीसी बाट नेपाल सरकारलाइ प्रतिकृया जवाफ्m पठाइएको छ । त्यो पत्रको प्रतिलिपी यस निवेदन साथै सम्मेलित गराएका छौँ । त्यस एमसीसीको प्रतिउत्तर पत्रमा एमसीसीले आफ्नो जवाफमा भनेको छ कि एमसीसी र नेपाल सरकार बिच भएको एमसीसी सम्झौतालाइ नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउनु भएकोमा बधाइ दिन्छौँ र अनुमोदनका वेलामा ब्याख्यात्मक घोषणा पनि गर्नु भएकोमा हामी त्यस घोषणा कदर गर्छौँ भनेर भनिएको छ ।
यसरी विभिन्न राजनितिक दलहरुबाट, राष्टिय« स्तरका नेताहरुबाट, देशका प्रसिध्द चर्चित ब्यक्तीहरु बाट पनि यस एमसीसी सम्झौताका बारेमा विभिन्न पक्ष विपक्षका कुराहरु चर्चाहरु गरिएका कुराहरु समाजमा विभिन्न मेडियाहरु मार्फत सबैलाइ थाहा भएकै कुरा हो । म पनि एक सचेत नागरिकको हैसियतले यसैमा प्रत्यक्ष सरोकार नभइकन अप्रत्यक्ष रुपमा यि सामाजिक विषय एमसीसी सम्झौताका विषयमा नियालेर हेर्ने र चासो राख्ने गरिरहेको थिएँ । प्रतिनिधि सभामा पनि अनुमोदनका क्रममा विभिन्न पक्ष विपक्षका बहसहरु गरियो । एक थरिका प्रतिनिधि सभाका प्रतिनिधिहरुलाइ यो एमसीसी सम्झौता एकदमै मन परेको र कुनै ब्याख्यात्मक घोषणा विनानै तुरुन्त अनुमोदन गर्नु पर्दछ भनेर जोड गर्दै अनुमोदनका पक्षमा थिए भने कोहि कोहि प्रतिनिधि सभाका प्रतिनिधिहरु पनि त्यसरी नै जोड दिदै यो सम्झौता लाइ कुनै पनि हालतमा अनुमोदन गर्नु हुँदैन, यो सम्झौता देशको अस्तित्वमा, देशको सुरक्षा नितिमानै आँच आउन सक्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । जब प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौतालाइ केहि ब्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसीका सम्झौतालाइ ब्याख्यात्मक घोषणा अनुसार परिवर्तन गराउनु पर्ने भन्ने सर्त राखेर अनुमोदन गरियो ।
म आफ्नो पेशाले डाक्टर हुँ । मैले विरामीहरुका बारेमा केहि लुकेर बसेका अवस्थामा रहेका लक्षण, रोगहरुका बारेमा अनुसन्धान खोजि गरेर, केहि रहस्यहरु पत्ता लगाएर ति बिधिहरु माफ्र्mत विरामीहरुको उपचार, उनिहरुलाइ परामर्श दिने, ति समस्या तथा समाधानका बारेका किताब लेखेको छु र विरामीहरुका समस्या तथा समाधानका प्रत्यक्ष भिडियोहरु प्रकाशित गरेको छु । मैले गरेको अनुसन्धानका निष्कर्षहरुलाइ मेरो किताब अनलाइनण्मा प्रकाशित गराएको छन । धधध।पबmबकिाबदगयिगक।अयm भन्ने वेवसाइतमा मेरो किताब, भिडियोहरुका बारेमा जानकारी पाउन सकिन्छ । यो कुरा मैले आफ्नो परिचय दिन जरुरी भएकोले भनेको हुँ । फुर्सदै फुर्सद भएर केहि काम नपाएर निउ खोज्दै यहाँ अदालत सम्म आइपुगेको मानिस होइन म । आफ्नो कामले म ब्यस्त हुन्छु । विरामीहरुका लक्षणहरु, रोगहरु र उपचारका सम्बन्धित कामले र आफ्ना अनुसन्धानका विषयहरुलाइ किताबमा लेख्ने, प्रकासित गर्ने, विरामीहरु सँग भेटघाट, विरामीहरुलाइ परामर्शहरु दिने कार्यमा म अति ब्यस्त रहन्छु । मेरो जीवनमा फुर्सदको अति अभाव छ । तर पनि म आफैका लागि पनि, मेरा आफन्तहरु, नजिकका साथीभाइहरु, तथा देशविदेशमा रहनुभएका परिचित साथीभाइ, शुभचिन्तक, देश प्रेमीहरुबाट यस एमसीसीका बारेमा स्पष्ठ पारिदिन अनुरोधहरु गर्दथे । यो अनुरोध मेरो पेशा सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नभए पनि म एक शिक्षित ब्यक्ती र हाल नेपालमानै रहेको अवस्था भएकाले मलाइ यस विषयमा बढि सोधपुछ गर्दथे । मैले पनि मेरो पनि चासोको विषय र अरु स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका देशप्रेमी थुप्रै दाजुभाइ दिदिबहिनीहरु, साथी भाइ तथा शुभचिन्तकहरुको अनुरोधमा यस विषयलाइ गम्भिरतापूर्वक बुझेर जवाफ दिने निर्णय गरि यस विषयमा खोजि गर्न थालेँ र यस विषयसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरु सँकलन गरि अध्ययन गर्न थालेँ । यस एमसीसी सम्झौताका विषयमा गरिएको मेरो अध्ययन अनुसार यस एमसीसी सम्झौता र यस एमसीसी सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट गरिएको अनुमोदन कार्यमा केहि त्रुटिहरु भएका छन् । प्रतिनिधि सभाका प्रतिनिधिहरु भनेको जनताका लागी कानुन बनाउन भनेर जनताहरुलेनै चुनाब गरेर पठाइएका जन प्रतिनिधिहरु हुन् । त्यसैले जन प्रतिनिधिहरुले बहुमतका आधारमा गरेका जुनसुकै निर्णयलाइ जनताले मान्नु पर्दछ र पालना गर्नु पर्दछ र म पनि एक शान्त सभ्य सचेत नागरिकको हैसियतले जन प्रतिनिधिहरुका निर्णयहरु मान्न र पालना गर्न तयार छु । एमसीसी सम्झौता नेपालका लागी फाइदा जनक छ कि हानीकारक छ भनेर बहस गर्ने मेरो प्रत्यक्ष जिम्मेवारी होइन र त्यस्तो काम गर्ने हैसिसयत पनि छैन । मैले यहाँ एमसीसी सम्झौता नेपालका लागी सहि छ वा गलत छ भनेर यहाँ बहस गर्न खोजेको छैन । तर प्रतिनिधि सभाका सचिवालयले गर्ने कार्यहरु, प्रतिनिधि सभाका जन प्रतिनिधिहरुले गर्ने कार्यहरु पनि नेपालको सम्बिधान र कानुनको दायरा भित्र बसेर कार्य गर्नु पर्दछ । प्रतिनिधि सभाका जन प्रतिनिधि भएर प्रतिनिधि सभामा देशको लागी कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएकहरुलाइ पनि सम्बिधान र कानुनका बिधिहरुलाइ उलङघन गरेर जेपायो त्यहि अर्थ लगाएर, अर्थलाइ अनर्थ लगाएर निति बनाउन वा निर्णयहरु गर्न पनि अधिकार छैन ।
यस एमसीसी सम्झौताका समाजिक बहसमा सबै मानिस सहभागी भएर पक्ष र विपक्षमा बहस गरिरहेको पाएँ तर यस विषयलाइ राम्ररी पढेर नै यसलाइ राम्रो वा नराम्रो भनिरहेका मानिसहरु भेट्न सकिन । सबैले अल्पज्ञानका आधारमा र कुन राजनितिक पार्टी, आफ्नो पूर्वाग्रहका आधारमानै बहस गरिरहेको देखेँ ।
यस एमसीसी सम्झौतालाइ गरिएको मेरो अध्ययनमा यस एमसीसी सम्झौतालाइ ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर प्रतिनिधि सभामा अनुमोदन गर्ने कार्यमा मौखिक तथा लिखित त्रुटिहरु भएका छन् ।

मौखिक त्रुटिहरुः यस एमसीसी सम्झौता उल्लेख भए अनुसार एमसीसीले आफ्mुलाइ बियित्त सँस्था हो भनेको छ । बित्तिय सँस्था भनेको लगानी गरेर आफ्नो लगानी बाट फाइदा पाउने उद्देस्य हो भनेको हो । एमसीसी आफ्mु बित्तिय सँस्था भएको भएर उस्लो आफुले गरेको लगानीको सावा र ब्याज कसरी फिर्ता पाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न सर्तहरु समावेस गरिएको छ । अवस्य पनि अमेरिकाको ठुला ठुला बित्तिय सँस्थाले नेपालमा आएर काम गर्दा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष थुप्रै लाभहरु पाउने सम्भावना बढेको छ । तर यहाँ प्रतिनिधि सभामा जन प्रतिनिधिहले बहस गर्दा एमसीसी बाट प्राप्तहुने रकम अनुदान हो भनेर भनिएको छ । आवस्यक परे जनप्रतिनिधिहरुले प्रतिनिधि सभामा भनिएका भाषणको भिडियो कपि पेश गर्न तयार छौँ । जन प्रतिनिधिहरु बाट यसो भनिएको छ भने कि त उनिहरुले यो सम्झौता राम्ररी पढेका छैनन् या उनिहरु जानेरनै जनतालाइ झुटो बोलेका छन् । विभिन्न जनप्रतिनिधिहरु द्वारा अन्य मेडियाहरुमा भनिएका कुराहरु अनुसार एमसीसीले दिनेभनेको रकम दशैँमा टिका लगाएर लिएको दक्षिणा जस्तै हो भनेर भनिएको छ । यस्ता कुराहरुले जनतामा ठुलो भ्रम भइरहेको छ ।
लिखित त्रुटिहरुः
लिखित त्रुटिहरुका पहिलो प्रकारका त्रुटिहरु हुन् लिखित भाषागत त्रुटिहरु ः प्रतिनिधि सभामा जन प्रतिनिधिहरुले यस एमसिसि सम्झौतालाइ अनुमोदन गर्ने क्रममा दुइ प्रकारका त्रुटिहरु भएका छन् । पहिलो प्रकारको त्रुटि अनुसार प्रतिनिधि सभाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने क्रममा एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित भएका केहि सर्तहरु स्विकार गर्न नसकिने भएर ति सर्तहरुलाइ परिवर्तन गर्न भनेर केहि आफ्ना सर्तहरुलाइ ब्याख्यात्मक घोषणाका रुपमा सुझावहरु पेश गरि तिनै ब्याख्यात्मक घोषणा अनुसारको सम्झौता पत्र हुने भन्ने भाव ब्यक्तका साथ त्यस एमसीसी सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरिएको थियो । यसरी ब्याख्यात्मक घोषणाका अनुसार त्यस एमसीसी सम्झौतालाइ अनुमोदन गर्दा त्यस एमसीसी सम्झौताका सर्तहरुलाइ नेपाल सरकारको बुझाइमा यसरी अर्थ लगाइएको छ भनेर एमसीसी सम्झौताका स्विकार गर्न अयोग्य ठानिएका सर्तहरुलाइ यसरी अर्थ र ब्याख्या लगाइएको छ भनेर भनिएको छ । ब्याख्यात्मक घोषणाको मतलब सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्तहरु को नेपाल सरकारले यस प्रकार ब्याख्या गरेको छ भनेको हो । तर ब्याख्या भनेको कुनै पनि लेखिएको वा भनिएको कुराहरु स्पष्ठ अर्थ लगाउन कठिन भयो भने वा कहिले कहि एउटै शब्द वा वाक्यहरुको परिस्थिति अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ लाग्न सक्ने सम्भावना भयो र भन्न खोजिएको कुराको गलत अर्थ नलागोस भनेर मुल शब्द वा वाक्यको भावलाइ फरक नपार्ने गरेर बुभाएर भनिएका शब्दहरु वा वाक्यहरुलाइ ब्याख्या भनिन्छ र ब्याख्यात्मक शब्द त्यहि ब्याख्या शब्दको विशेषण शब्द हो । ब्याख्यात्मक अर्थ लगाउदा मुल शब्दको समान भाव आउने अर्थ र भाव हुनु पर्दछ ।
एमसीसी सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्ने क्रममा सम्झौताका सर्तहरुलाइ ब्याख्यात्मक घोषणा भनेर बिपरित अर्थ र भाव आउने गरेर अर्थ लगाइएको छ । त्यसैले प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको ब्याखात्मक घोषणा एमसीसी सम्झौताका सर्तहरुको ब्याख्या नभएर एमसीसी सम्झौताका पक्षहरुका बिचको मतभेद हो । यस ब्याख्यात्मक घोषणामा लगाइएको अर्थ र एमसीसी सम्झौतामा भएका अर्थहरुमा एउटै सम्पत्तिका लागी वा एउटैकुराका हक अधिकारलाइ सम्झौता दुबै पक्षहरु आफ्नो एकमात्र हक अधिकार रहनेछ भनेर जनाइएको छ । यदि दुइ पक्षका बिचमा भएको लेनदेनका लेखापढिमा एउटै कुरामा दुबै पक्षले हक अधिकार जनाएका छन भने त्यस अवस्थालाइ दाबी भनिन्छ । त्यसैले यस एमसीसी सम्झौतामा प्रतिनिधि सभाले ब्याख्यात्मक घोषणा भनेर पेशगरेको अवस्थालाइ ब्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी सम्झौताका सर्तहरुलाइ ब्याख्या गरेको नभएर सम्झौताका विभिन्न दफाहरुमा उल्लेख भएका सर्तहरुमा सम्झौताका पक्षहरुका बिचमा सहमति नभएर आफ्नो एकमात्र हक अधिकारको दाबी गरेको हो । त्यसैले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको ब्याख्यात्मक घोषणाहरु ब्याख्या होइनन् । त्यस ब्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेख भएका सबै सर्तहरु नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिएको हक अधिकारको दाबीहरु हुन् । यदि दुइ पक्षका बिचमा भएका सम्झौताका सर्तहरुमा दुइ पक्षकरुका बिचमा दाबी छन् भने यस्लाइ सम्झौता भनिदैन । प्रतिनिधि सभाले जारिगरेको ब्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी सम्झौतामा गरिएका सहमतीका केहि सर्तहरु अस्विकार गरिएको मानेर त्यस भन्दा अगाडी गरिएको दुइ तर्फ एमसीसी र नेपाल सरकारका बिचमा भएको सम्झौतालाइ पुन परिवर्तन गराउनु पर्ने अवस्थामा पुर्याएको हो ।
प्रतिनिधि सभामा जारी गरिएको ब्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताका सर्तहरुको ब्याख्या होइन त्यहाँ दाबी गरिएको छ । सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा गरिएका सम्झौतामा दाबी जनाइएको छ भने त्यो सम्झौता भइसकेको छैन । सम्झौता नै तयार भइसकेको छैन भने त्यस अपुरा सम्झौतालाइ अनुमोदन गर्न मिल्दैन । त्यसैले यो अनुमोदन फिर्ता हुनु पर्दछ ।

लिखित त्रुटिहरुका दोसो प्रकारका त्रुटिहरु हुन् बिधिगत त्रुटिहरु ः
यस एमसीसी सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्ने क्रममा कानुन बनाउने केहि विधि प्रकृयाहरु नमिलाइकन अनुमोदन गरिएको छ ।
एमसीसी सम्झौतालाइ अनुमोदन गर्र्ने क्रममा प्रतिनिधि सभाले ब्याख्यात्मक घोषणा अनुसारका सर्तहरु सम्झौताका अर्को पक्ष एमसीसीलाइ जानकारी गरान खोजेको अवस्थामा सम्झौतालाइ सम्सोधनका लागी पठाउनु पर्ने हो अनि त्यस्पछि सम्झौता ब्याख्यात्मक घोषणा अनुसार सम्शोधन भएर आए पछि बल्ल अनुमोदन गरिनुपर्ने हो । सम्झौता क्रममा यदि पक्षहरुका बिचमा कुनै सर्तहरुमा सहमति हुन नसकेर एक पक्षले अर्को पक्षलाइ आफ्ना हक अधिकार दाबी गरि सम्झौताका सर्तहरु फेरबदल गर्न गरिने अनुरोधलाइ सम्बोधन भनिन्छ । प्रतिनिधि सभाबाट ब्याख्यात्मक घोषणा जारिगरेपछि त्यस ब्याख्यात्मक घोषणालाइ सम्बोधन भनेर त्यस सम्बोधन अनुसारका सम्झौताहरु तयार गराउन एमसीसीलाइ अनुरोध पठाउनु पर्ने हो । प्रतिनिधि सभाले एमसीसी सम्झौताका सर्तहरुमा मान्न अस्विकार गरेर ब्याख्यात्मक घोषणा गरेरका सम्झौताका केहि सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध गरिसकेपछि एमसीसी सम्झौतामा ब्याख्यात्मक घोषणा अनुसारका परिवर्तन नगरी एमसीसी सम्झौता मान्य हुन सक्दैन । त्यसैले सम्झौतामा परिवर्तन नगरी ब्याख्यात्मक भनेर गरिएको अनुमोदन कानुनी विधि अनुसार सहि विधि होइन । यसरी एमसीसी सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभा बाट गरिएको ब्याख्यात्मक घोषणा सहितको अनुमोदनको प्रकृयामा त्रुटि भएको छ ।
यदि ब्याख्यात्मक घोषणा का सुझाबहरुलाइ एमसीसी सम्झौमा समावेश गरिएन भने सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा भिन्न भिन्न अर्थ भाव र फरक फरक हक अधिकार जनाइएको सम्झौता पत्रहरु हुनेछन् । यदि एमसीसी सम्झौतामा ब्याख्यात्मक घोषणा अनुसारका परिवर्तन नगरी गरिएको अनुमोदनको भएको अवस्थामा नेपाल सरकार पक्षको हातमा ब्याख्यात्मक घोषणा सहितको सम्झौता पत्र हुनेछ र एमसीसी पक्षको हातमा ब्याख्यात्मक घोषणा विनाका सम्झौता पत्र हुनेछ । भिन्न भिन्न विवरण र विपरित हक अधिकार जनाएएका सम्झौता पत्र लिएर काम गर्न पाइदैन भनेर सबैलाइ जानकारी भएकै कुरा हो ।

ब्याख्यात्मक घोषणा ब्याख्या होइन सम्झौताका पक्षहरुका बिचको दाबी हो भन्नेकुराहरु तल ब्याख्या गरिएको छ ।
नेपाली भाषाका परिभाषा र नेपालको कानुनी परिभाषा, कानुनका विधिहरु अनुसार यस एमसिसि सम्झौताको अनुमोदनमा गरिएको ब्याख्यात्मक घोषणामा गरिएका बुँदाहरुलाइ कसरी एक आपसमा बाझिएका छन् भनेर एकएक गरेर बुँदा अनुसारका विश्लेषण गर्न चाहन्छु र कहाँ कहाँ त्रुटिहरु भएका छन् देखाउन चाहन्छु ।

ब्याख्यात्मक घोषणाका बुँदाहरुः
ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नंं १ कम्प्याक्टमाको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुतm राज्य अमेरीकाको हिन्द–प्रशान्द रणनीति(ष्लमय(उबअषष्अ कतचबतभनथ) लगायत कुनै पनि सामरिक,सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भने घोषणा गर्दछ ।
निवेदककोे बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं १ ले गराएका त्रुटिः यो बुँदा कम्प्याक्ट सम्झौतामा लिखितरुपमा उल्लेख गरिएको छैन । यदि नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुमोेदन गरिएको सम्झौता पत्रमा यो बुँदा थपिएको छ भने ःएमसीसी तफ्र्mको सम्झौताको प्रत्रमा पनि यो बुँदा थपिएको हुनु पर्दछ । यो बुँदा नेपालको एक तफ्र्mको सम्झौता पत्रमा मात्र उल्लेख छन भने यो सम्झ्mौता होइन, यो बिबादित सर्तहरु हुन् । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एासीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन त्यसैले यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।
ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं २ ः देशको मुल कानुनको रुपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसगँ सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ ।
निवेदककोे बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँँदा नं २ ले गराएको त्रुटिः ः यो बुँँदा पनी एमसीसी सम्झ्mौतामा उल्लेख गरिएको छैन । नेपाल सरकार तफ्र्mको सम्झ्mौताको पत्रमा मात्र उल्लेख छ भने यो सम्झ्mौता होइन । यो बिबादित सर्तहरु हुन् । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एासीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन त्यसैले यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।

ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँँदा नं ३ . दफा २.७.दफा ५.१(ख)(३), दफा ५.१(ख)(४) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ति दफाहरुको उद्देश एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पती उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागु हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यको लागी हाल विधमान वा भविष्यमा निमार्ण हुने अमेरीकन कानुन वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ
यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँँदा नं ३ सँग सम्बन्धित एमसिसि सम्झौताका बुँँदाहरु यस्ता छनः
सम्झ्mौता अनसार दफा २.७. एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोगको सीमा. प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको वा सरकारलाई लिखित रुपमा सूचित गरिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानून वा नीति उल्लंघन गर्न सक्ने देहाय बमोजिमका प्रयोजन समेतका कुनै पनि प्रयोजनको लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग नगरिएको सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ
दफा ५.१ अन्त्य; निलम्बन.
(क) एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसिसिले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
(ख) एमसिसिद्वारा निलम्बन वा अन्त्यको आधारको रुपमा पहिचान गरिएको (सरकारलाई लिखित रुपमा सूचित गरिएको) कुनै परिस्थिति सृजना भएमा एमसिसिले नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिई तत्काल पूर्ण वा आंशिक रुपमा प्रस्तुत सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था र यससँग सम्बन्धित कुनै पनि दायित्व अन्त्य वा निलम्बन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो परिस्थितिमा देहायको परिस्थिति समेत समावेश हुनेछः
(३) एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा;
(४) सरकार वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरितका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा;
।
निवेदककोे बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणा नं ३ ले गराएका त्रुटिहरु ः
ब्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेख गरिएको छ कि यस एमसीसी सम्झौता कम्प्याक्टको दफा २.७.दफा ५.१(ख)(३), दफा ५.१(ख)(४) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ति दफाहरुको उद्देश एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पती उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागु हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ भनेर यो बुँँदाले परियोजना सँग सम्बन्धित अवस्थामा नेपाल सरकारले अमेरिकाको सरकारी नियम मान्न तयार छु भनेको छ भने त्यसैमा थपेर त्यस परियोजना बाहेक नेपाल सरकारले हाल विधमान वा भविष्यमा निमार्ण हुने अमेरीकन कानुन वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ भनेर ब्याख्यात्मक घोषणामा भनिएको छ । परियोजना सँग सम्बन्धित नभएका सर्तहरुमा मान्ने छैन भनेर भन्नु परेको किन हो ? र यदि यो सर्त नेपाल सरकारको ब्याखात्मक घोषणामा लेखिएको छ भने एमसीसीको सम्झ्mौता पत्रमा पनि यो उल्लेख भएको हुनु पर्दछ । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एासीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन त्यसैले यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।

ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँँदा नं ४ः कम्प्याक्टको दफा ३.२(ख) को सम्बन्धमा च्यालेज्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (“एमसिसि नेपाल”) ले सञ्चालन गर्ने क्रियामलाप नेपालको कानुन द्धारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गदर्छ ।
यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँँदा नँ ४ सँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताका बुँँदाहरु यस्ता छन । ः
दफा ३.२ सरकारको जिम्मेवारी. को (ख) ः सरकारले एमसिसिको लिखित रुपमा पूर्व स्वीकृति लिई परियोजना तथा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोतको विनियोजन गर्ने तथा खरिद व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सरकारको कार्यक्रम पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तथा दायित्व पू्रा गर्न तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व भएको नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट जारी गरिएको गठन आदेशको माध्यमबाट स्थापित हुने एउटा निकाय तोक्नेछ । सो निकायलाई यसमा“ एमसिए – नेपाल ” भनी सम्बोधन गरिनेछ, र एमसिए–नेपाललाई सरकारको तर्फबाट कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाकलापका सम्बन्धमा सम्पूर्ण कार्य गर्ने अख्तियारी हुनेछ । सरकारले यसै सम्झौताबाट एमसिए–नेपाललाई मिति जुलाई २०, २०१६ को संशोधित र प्रतिस्थापित प्रारम्भिक अनुबन्धन सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग अनुदान सम्झाता ृब्mभलमभम बलम च्भकतबतभम क्ष्लष्तष्ब िभ्लनबनझभलत त्भअजलष्अब िब्ककष्कतबलअभ न्चबलत ब्नचभझभलत, मबतभम व्गथि द्दण्, द्दण्ज्ञटे मा परिभाषित क्रियाकलापहरूको पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको अधिकार तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्दिष्ट गरेको छ । प्रस्तुत दफा ३.२ (ख) बमोजिम निकाय तोकेकोे कारणबाट सरकारले यस सम्झौता बमोजिम वा अन्य कुनै सम्बन्धित सम्झौता बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वा दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने छैन र सोको लागि सरकार पूर्ण रुपमा उरदायी रहनेछ । एमसिसिले दफा ३.२ (ख) बमोजिमको निकाय तोक्ने सम्बन्धमा यसै सम्झौता बमोजिम स्वीकृित तथा सहमति जनाएको छ ।

निवेदककोे बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं ४ ले गराएका त्रुटिहरु ः एमसीसी सम्झ्mौता अनुसार एमसिए भन्ने निकाए गठन गर्ने, त्यस निकायलाइ सरकारले पुर्ण अख्तियार दिनु पर्ने भनेकोमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अख्तियार दिन नमानेर नेपाल सरकारमानै पुर्ण अधिकार रहनेछ र नेपाल सरकारबाट नै निर्देशित हुनेछ भनेर भनिएको छ । यहाँ पनि सर्तहरु बाझ्mिएर अधिकारका लागी एक आपसमा दाबी गरिएको छ । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एासीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन त्यसैले यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।

ब्याख्यात्मक टिप्पणीको बुँँदा नं ५ कम्प्याक्टको दफा ३.५(च) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पतिमार्थी एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन, कम्प्याक्ट कार्यत्रmम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पुर्ण बौद्धिक सम्पुर्ण उपर नेपालको गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नँ ५ सँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताका बुँँदाहरु यस्ता छन । ः
एमसीसी सझौताको, दफा ३.५(च) लेखिएको छ कि नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसिसिले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।
निवेदककोे बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नँ ५ ले गराएका त्रुटिहरु ः यस दफ्mामा उल्लेख गरिएका हक अधिकारलाइ एमसीसीले आफ्नो अधिकार रहनेछ भनेको छ भने नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार रहनेछ भनेको छ । यहाँ यसरी एउटै कुराहरुलाइ दुइ पक्षले आफ्नो अधिकार जनाएका छन । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एासीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन त्यसैले यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।

ब्याख्यात्मक टिप्पणीका बुँँदा नं ६ कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायराभित्र लागु गरिनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँँदा नँ ६ सँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताका बुँँदाहरु यस्ता छन । ः
एमसीसी सझौताको, दफा ३.५ कार्यान्वयन पत्र
एमसिसिले सरकारलाई समय समयमा यस सम्झौता, एमसिसि वित्तीय व्यवस्था, वा कार्यक्रम कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा लिखित रुपमा (प्रत्येकलाई,“ कार्या न्वयन पत्र ” भनिएको) मार्फत परामर्श दिन सक्नेछ । सरकारले उक्त परामर्शलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अवलम्बन गर्नेछ । पक्षहरूले यस सम्झौता, पिआईए, वा अन्य सम्बन्धित सम्झौताको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयहरूमा आपसी सहमतिको विषय एकीन गरी अभिलेखका लागि संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन पत्रहरू जारी गर्न समेत सक्नेछन् ।
निवेदककोे बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको नँ ६ ले गराएका त्रुटिहरुः
यस बुँँदामा उल्लेख गरिएका वाक्यहरुको अर्थः
यसमा एमसिसिले सरकारलाई समय समयमा लिखित रुपमा एमसिसि वितिय व्यवस्था वा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा सम्बन्धीत कुनै पनी बिषयमा परमर्श दिन सक्नेछ र उतm परार्मशलाई नेपाल सरकारले कार्यक्रम कार्यन्वयनमा गरी अवलम्वन गर्नेछ ।
यस्को वाक्यको ब्याख्यात्मक अर्थ ः एमसीसीले आफ्नो वितिय व्यवस्था वा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा नेपाल सरकारलाइ केहि निवेदन, सल्लाह परामर्श दिन सक्नेछ र त्यस अवस्थामा ति निवेदन, सल्लाह, परामर्शहरुलाइ नेपाल सरकार पालना गर्न‘ पर्नेछ । नेपाल सरकारले यस अनुसार यदि एमसीसी ले नेपाल सरकारलाइ कुनै निवेदन, सल्लाह परामर्श दियो भने उक्तm परामर्शलाइ नेपाल सरकारले मान्नु पर्नेछ वा एमसीसीको आदेश अनुसारको काम गर्न अस्विकार गर्ने छैन भनेर कबुल गराउन खोजिएको छ । यसरी एमसीसी सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले एमसीसीका परामर्श वा सुझ्mाबलाइ मान्नै पर्ने जनाइएको छ भने ब्याखात्मक घोषणामा यस सर्तलाइ परियोजनाका सन्दर्भ मात्र पालना गर्नेछु भनेको छ ।
यसरी यस बुँँदामा पनि सम्झौताका दुइ पक्षहरुका बिचमा समान विचार नभएर विचारहरु बिबादित छन । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एमसीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन त्यसैले यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।

ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं ७ः कम्प्याक्टको दफा ३.८(क) को सम्बन्धमा एमसिए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँँदा नं ७ सँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताका बुँँदाहरु यस्ता छन । ः
एमसीसी सझौताको दफा ३.८ लेखापरीक्षण, पुनरावलोकन.
(क) सराकारी लेखापरीक्षण. पक्षहरूले लिखित रुपमा अन्यथा सहमति गरेको अवस्थामा बाहेक, सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्म कम्तीमा अर्धवार्षिक रुपमा, यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि सो पछिको सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१, जुन अगाडि हुन्छ, सो समयावधि समावेश हुने गरी तथा सो पश्चात् सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१ सम्मको प्रत्येक अर्ध वार्षिक अवधिको लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको वित्तीय लेखापरीक्षण, गर्ने, वा गराउने छ । यसका अतिरिक्त, एमसिसिको अनुरोधमा, सरकारले उक्त लेखापरीक्षण एमसिसिले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसिसिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका (“लेखा परीक्षण निर्देशिका”) बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ । लेखापरीक्षण निर्देशिका बमोजिम तथा महानिरीक्षकको गुणस्तर प्रत्याभूति निरीक्षणको अधीनमा रही लेखापरीक्षण गरिनेछ । प्रत्येक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी उपयुक्त लेखापरीक्षण अवधि
निवेदककोे बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको नं ७ ले गराएका त्रुटिहरु ः यस बुँदामा नेपाल सरकारले पनि नेपाल सरकारको नियम अनुसार नेपालको तफ्र्mबाट पनि लेखा परिक्षण गराउने छ । यो सर्त एमसीसी सम्झ्mौतामा पनि उल्लेख गरिएको हुनु पर्दछ । यसरी एउटै सर्तलाइ दुइ पक्षले आफ्नो अधिकार जनाएका छन भने यो अर्थ ब्याख्यात्मक होइन । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एासीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन त्यसैले यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।
ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँँदा नं ८ः कम्प्याक्टको दफा ५.१(क) को सम्बन्धमा नेपालले तीस (३०) दिनको लिखित पूर्व सुचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप÷कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लङघन भएकोमा समेत तीस(३०) दिनको लिखित पुर्व सुचना दिई कम्प्याक्क अन्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ ।
यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नँ ८ सँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरु यस्ता छन । ः
एमसीसी सझौताको, दफा ५.१ उल्लेख गरिएका सर्ताहरु ः
(क) एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसिसिले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
(ख) एमसिसिद्वारा निलम्बन वा अन्त्यको आधारको रुपमा पहिचान गरिएको (सरकारलाई लिखित रुपमा सूचित गरिएको) कुनै परिस्थिति सृजना भएमा एमसिसिले नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिई तत्काल पूर्ण वा आंशिक रुपमा प्रस्तुत सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था र यससँग सम्बन्धित कुनै पनि दायित्व अन्त्य वा निलम्बन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो परिस्थितिमा देहायको परिस्थिति समेत समावेश हुनेछः
(१) प्रस्तुत सम्झौता सरकारले सम्पन्न गरेको अन्य कुनै सम्झौता वा व्यवस्था अन्तर्गतका आफ्ना दायित्वहरू परिपालन गर्न सरकार असफल भएमा;
(२) प्रस्तुत सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रमहरू घटेको कारणले सम्झौता अवधिमा कुनै पनि परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्त नहुने वा सरकारले प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका आफ्ना दायित्वहरू प्रिपालना गर्न नसक्ने भएमा;
(३) एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा;
(४) सरकार वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरितका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा;

(५) विदेशी सहायता ऐन, १९६१ ९ँयचभष्नल ब्ककष्कतबलअभ ब्अत या ज्ञढटज्ञ० संशोधित रुपमा ९द्दद्द ग्।क्।ऋ। द्दज्ञछज्ञ भत कभत्र।), को भाग १ अनुसारे संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिने गरी कुनै कार्य गरिएमा वा कुनै अकर्मण्यता भएमा वा कुनै घटना घटेमा;
(६) एमसिए ऐन अन्तर्गत सहायता
निवेदककोे बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको नं ८ ले गराएका त्रुटिहरु ः एमसीसी सम्झ्mौतामा लेखिए अनुसार एमसीसीको सम्झ्mौता रद्ध गर्ने अधिकार एमसीसीलाइ मात्र थियो भने ब्यख्यात्मक घोषणामा नेपाल सरकारले पनि यदि नेपाल सरकारको कानुन उलङ्घन भएमा नेपाल सरकारले पनि सम्झ्mौता रद्ध गर्न सक्नेछ भनिएकोछ । यस्मा पनि हक अधिकार हरु बाझ्mिइएको छ । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एासीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन त्यसैले यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।

ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं ९ ः कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरु कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसीको अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्नर्गतका परियोजहरुको मुल्याङकन,लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
यस ब्याख्यात्मक बुँँदा नं ९ सँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताका बुँँदाहरु यस्ता छन । ः
एमसिसि सझौताको, दफा ५.५ अनुसार कायम रहने. सरकारका यस दफा तथा दफा २.७, २.८, ३.२(च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४ तथा ६.४ अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पछि पनि कायम रहिरहनेछन् । तर दफा २.८ का शर्तहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति पछि १२० दिनसम्मका लागि मात्र लागू हुनेछन् ।
निवेदककोे बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको नं ९ ले गराएका त्रुटिहरु ः यस बुँदाामा पनि बुँँदामा देखिएका सर्तहरुका अधिकारहरु बाझ्mिएका छन । एमसीसीका अनुसार केहि हक अधिकारहरु सम्झ्mौताको अन्त्य पछि पनि कायम रहनेछ भनिएको छ भने ब्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसीको हक अधिकाहरु एमसीसी सम्झ्mौताको अन्त्य पछि समाप्त हुनेछ भनिएको छ । यसरी एउटै सर्तमा दुइ पक्षका तफ्र्mबाट भिन्न भिन्न हक अधिकार जनाइएका छन । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एासीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन त्यसैले यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।

ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं १०ः कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं १० सँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरु यस्ता छन । ः
एमसिसि सझौताको, दफा ७.१ आन्तरीक शर्त मा लेखिएका सर्तहरु ;
प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ ।
निवेदककोे बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको नं १० ले गराएको त्रुटिहरु ः
यस बुँदामा लेखिएका सर्तहरु एक आपसमा बाझ्mिएका छन । एमसीसीका सर्त अनुसार यदि एमसीसीका कुनै नियमहरु नेपाल सरकारका नियमहरु सँग बाझ्mिन गएको खण्डमा नेपाल सरकारको नियम लागु नभएर एमसीसी सम्झ्mौता अनुसारका नियमहरु लागु हुनेछन् भनिएको छ भने त्यहि सर्तलाइ ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख भए अनुसार यदि कुनै नियम बाझ्mिन गएमा एमसीसी को नियमहरु लागु नभएर नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुनबमोजिम लागु हुनेछ भनिएको छ । यहाँ एउटै सर्त मा दबै पक्षले आफ्नो आफ्नो नियम लागु हुनेछ भनिएको छ । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एासीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन त्यसैले यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।
यस बुँँदाका अनुसार एमसीसी सम्झौताका नियमहरु नेपालको कानुन संम्विधान भन्दा माथी रहने छ भनेर भन्न खोजिएको छ । एमसिसि सम्झ्mौताका यस बुँदाले नेपालको सार्वभौमीकता र राष्टी«य कानुनलाई अधिकार विहिन बनाएर नेपालको सार्बभौमिकतामा दखल भएको भनेर समाजमा चर्चा बहस गरिएका छन ।

ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं ११ः कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विधुत प्रसारण परियोजना (भ्भिअतचष्अष्तथ त्चबलकmष्ककष्यल एचयवभअत) लगाएतका सबै चल तथा अचल सम्पति र परियोजनासँग सम्बन्धीत जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरुको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं ११ सँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरु यस्ता छन । ः
एमसिसि सझौताको, दफा ८.१ विद्युत प्रसारण परियोजना सम्बन्धी प्रतिज्ञाः मा लेखिएका सर्तहरु ;
सरकारले प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण, स्थलपहुँच र वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धी स्वीकृतिको लागि सम्पूर्ण सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको पूर्ण तथा शीघ्र सहयोग समयमै तथा एमसीसीको नीति अनुकूल हुने गरी उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्नेछ ।

निवेदककोे बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको नं ११ ले गराएका त्रुटिहरु ः
माथी उल्लेखित दफा बमोजीम एमसीसी परियोजनाका नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजनाका लागी उपलब्ध गराइएको जग्गा चल अचल सम्पति एमसीसीको स्वामित्वमा रहनेछ भनिएको छ भने ब्याख्यात्मक घोषणाका अनुसार यहि सम्पतिको अधिकारहरु नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारको निकायहरुको स्वामित्वमा रहनेछ भनिएको छ । यसरी यस बुँदामा पनि एउटै कुराका हक अधिकारहरु लाइ दुबै पक्षले आफ्नो हक अधिकार रहनेछ भनेर ब्यक्त गरेका छन । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एासीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन त्यसैले यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।

ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं १२ः कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरुको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कपेरिशनबाट २०७८ भदौ २३ (सेप्टेम्बर ८, २०२१)मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मदत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।
यस ब्याख्यात्मक बुँदा नं १२ सँग सम्बन्धित एमसिसि सम्झौताका बुँदाहरु छैनन । ः
निवेदककोे बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं १२ ले गराएका त्रुटिहरु ः
ब्याखात्मक घोषणाको यस बुँदा नं १२ ले ब्याखात्मक घोषणाका यस भन्दा माथिका ११ वटा बुँदामा मा उल्लेख गरिएका सर्तहरुलाइ नै यस एमसीसी र नेपाल सरकार बिचमा भएका सम्झ्mौतामा नेपाल सरकारले पालना गर्ने सर्तहरु हुन् भनेर पुन थप स्पष्ठ पारिएको छ । यस अनुसार एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका केहि सर्तहरु नेपाल सरकारले स्विकार गर्न सक्दैन भनेर फ्mेरी जोड दिएर भनिएको छ । त्यस अनुसार यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एासीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन त्यसैले यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।

यसरी ब्याखात्मक घोषणाको १२ वटा बुँदाहरु मध्ये ३,४,५,६,७,८,९,१०,११ ले एमसीसी सम्झ्mौताको भन्दा भिन्न वा विपरित विचार सर्त प्रस्तुत गरेको छ भने ब्याखात्मक घोषणाको बुँदा नं १,२, १२ का बुँदाहरु एमसीसी सम्झ्mौतामा उल्लेख नै छैनन् ।

+ नेपालको प्रतिनिधि सभाले एमसीसी सम्झौतालाइ ब्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गर्दा एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदाहरुमा उस्लेखित सर्तहरुलाइ नेपालको प्रतिनिधि सभाले अस्विकार गरि आफ्नोे अर्कै सर्तहरु पेश गरेको छ । त्यसरी एमसीसी सम्झौताका एक पक्ष नेपाल सरकारले अर्को पक्ष एमसीसी सम्झौताको केहि सर्तहरुलाइ अस्विकार गरिएको र नयाँ सर्तहरु पेश गरिएका कुरालाइ नेपालको सरकारले एमसीसीलाइ जानकारी गराइए पछि एमसीसीले त्यस जानकारीको प्रतिउत्तरमा नेपाल सरकारलाइ एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको मा नेपाल सरकार पक्षलाइ बधाइ दिएको छ र नेपालको प्रतिनिधि सभाले पेश गरेको ब्याख्यात्मक घोषणाका सर्तहरु लाइ कदर गछौँ मात्र भनेको छ । तर कानुन अनुसार सम्झ्mौताका सर्तहरुलाइ सम्झौताका पक्षहरुले पालना गर्न बाध्यतामा बाध्न अनिवार्य गराइएको हुन्छ । यदि नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिएका बुँदाहरुमा उल्लेखित सर्तहरु एमसीसीले मानेको छैन भने यो सम्झौता पुण् िभइसकेको छैन । यो सम्झौता पुणर््ि हुनको लागी एमसिसिले पनि ति बुदाका सर्तहरु स्विकार गर्नेछु भनेर सम्झौता मानै परिवर्तन गरि पुन सम्झौता गरिएको हुनु पर्दछ । अथवा नेपालको प्रतिनिधि सभाले एमसीसी सम्झौतालाइ ब्याख्यात्मक घोषणा केहि नगरि आफ्ना हक अधिकारका अडानहरुलाइ छोडेर एमसीसी सम्झौतालाइ परिवर्तन नगर्ने गरेर अनुमोदन गरेको हुनु पर्दछ । नेपाल सरकारको पक्ष सँग भएको सम्झौतामा एक थरिका हक अधिकारका विवरण र एमसीसी पक्ष सँग अर्कै थरि हक अधिकारका विवरण भएको सम्झौता मान्य हुन सक्दैन । यस्तो असमान हक अधिकार भएको अन्तराष्टिय स्तरको सम्झौता लाइ अनुमोदन गरेर कानुनी मान्यता दिलाउन कसैलाइ पनि हक अधिकार छैन र नेपालको प्रतिनिधि सभालाइ पनि छैन । नेपालको प्रतिनिधि सभाले गरेको एमसीसी सम्झौतालाइ अनुमोदन गरेका निर्णय अनुसार नेपाल सरकार पक्षले ब्याख्यात्मक घोषणा अनुसारका हक अधिकारको दाबी गर्ने छ र एमसिसि पक्षले ब्याख्यात्मक घोषणाको सम्झौता अनुसारको हक अधिकारको दाबी गर्नेछ ।
भाषा विद्हरुको राय सुझाब ः मैले यसरी यस एमसीसी सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभामा मा ब्याख्यात्मक घोषणा सहित गरिएको अनुमोदनको कागजपत्रहरुको अध्ययन गर्दा मेरो आजसम्मको पढाइ र अनुभवका आधारमा प्रतिनिधि सभाले उल्लेख गरेको ब्याख्यात्मक घोषणाको वास्तविक अर्थ र भाव लगाउन क्रममा ब्याख्यात्मक भन्ने शब्दको नेपाली भाषा अनुसारको अर्थ लगाउनमा त्रुटि हुन गएको र एमसीसी सम्झौतालाइ अनुमोदन गर्ने प्रकृयामा कानुनी त्रुटि हुन गएको देखियो । मैले लगाएको ब्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ र भावमा देखिएका त्रुटिहरु त्रुटिनै हो कि होइन भनेर अन्य नेपाली भाषाका तथा अँग्रेजी भाषा विशषज्ञहरु, नेपालका स्कुल कलेजहरुका लाइसेन्स प्राप्त शिक्षक ,गुरुहरुलाइ सोधेँ । उहाँहरु सबैले प्रतिनिधि सभाबाट उल्लेखित ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख गरिएका भावहरु अनुसार यो ब्याख्यात्मक घोषणा होइन र ब्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेख यस अवस्थालाइ सम्झौताका पक्षहरुका बिचको दाबी हो भनेर भन्नु भएको छ र आवस्यक परे लिखित तथा अदालतमै उपस्थित भइ विशेषज्ञको हैसियतले आफ्नो तर्क तथा नेपाली भाषा का अर्थ र ब्याकरणका प्रमाणहरु पेश गर्न सहयोग गर्नेछौ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ ।
कानुन विद्हरुको राय सुझाब ः त्यसै गरि कानुनका सम्बन्धित ब्यक्तीहरु, अधिवक्ताहरु, कलेजका कानुन विषय पढाउने शिक्षक, गुरुहरुलाइ पनि यस एमसीसी सम्झौतालाइ ब्याख्यात्मक घोषणा सहित प्रतिनिधि सभाबाट गरिएको अनुमोदनका बारेमा मैले खोजिगरेको त्रुटिहरुका बारेमा ब्याबसाइक विशेषज्ञ का हैसियत ले विशेषज्ञताका तर्क प्रोफेशनल एक्पर्टिज दिनुहुन आग्रह गरेको थिएँ । उहाँहरुले पनि प्रतिनिधि सभाबाट उल्लेख भएको ब्याख्यात्मक घोषणाको भावहरु भाषाका परिभाषा अनुसार ब्याख्यात्मक होइनन् र ब्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेख भएका सर्तहरु एमसीसी सम्झौताका सर्तहरुको ब्याख्या नभएर सम्झौताका दुइ पक्षहरका बिचमा हक अधिकारको लागी एक आपसको दाबी हो भन्नु भएको छ । ब्याख्यात्मक घोषणा अनुसार यो ब्याख्यात्मक घोषणा एमसीसी सम्झौता का एक पक्षले सम्झौता उल्लेखित सर्तहरु मान्य योग्य नभएकोले आफ्ना सर्तहरु लागु गर्न पेश गरेको अनुरोध हो यस अनुरोधलाइ सम्बोधन भनिन्छ भन्नु भएको छ । सम्झौताका प्रकृया अनुसार सम्झौताका एक पक्षले अर्को पक्षलाइ आफ्ना सर्तहरु भएको सम्बोधन पठाए पछि अर्को पक्षले ति सर्तहरुलाइ पालना गर्न तयार छु भनेर ति सर्तहरुलाइ सम्झौतामा समावेश गराइ पुन दुबै पक्षकाहरुले सहि छापहरु लगाइ सम्झौता गरिन्छ । तर प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको एमसीसी सम्झौता पत्रमा सम्झौता दुइ पक्षका साथमा भिन्न भिन्न विवरणका सम्झौता पत्रहरु छन् । नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभाले उल्लेख गरेको ब्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताका अर्का पक्ष एमसीसी जानकारी गराएको छ । त्यस पत्रको जानकारी पछि एमसीसीले ब्याख्यात्मक घोषणालाइ सम्झौताका अभिन्न अँग नमानेर ब्याख्यात्मक घोषणा विनाको सम्झौतालाइ आधार मानेर सम्झौता अनुमोदन भएको छ भन्नेभाव अनुसारको जवाफ पठाएको छ र ब्याख्यात्मक घोषणालाइ कदर गर्ने छौँ भनेर भनेकोछ । त्यस अनुसार एमसीसीले प्रतिनिधि सभाले जनाएको ब्याख्यात्मक घोषणालाइ स्विकार गरेको छैन । त्यस अवस्थामा यो एमसीसी सम्झौता पुरा भइसकेको छैन । ब्याख्यात्मक घाृषणा समावेश गराएर मात्र सम्झँौता गरिएको हुनु पर्दछ र त्यसपछि बल्ल त्यस सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभामा अनुमोदन गर्न मिल्दछ । यो प्रकृया कानुनी प्रकृया हो । यहि राय सल्लाह कानुनी सल्लाहकारहरुले दिएका छन् । उहाँहरुले पनि आवश्यक परे लिखित तथा अदालतमानै उपस्थित भइ विशेषज्ञको हैसियतले बयान दिन सक्ने आश्वासन दिनुभएको छ । त्यस्तै अन्य थुप्रै शिक्षित, समाजसेवी, देशप्रेमी शुभचिन्तकहरुले पनि यसैलाइ पुष्टि गरिएको सल्लाह सुझावहरु दिनुभएका छ ।

त्यसैले एमसीसी सम्झौतालाइ ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर गरिएको यो अनुमोदन यस ब्याख्यात्मक घोषणा भन्ने शब्दको नेपाली भाषाको अर्थ नजानेर, त्यस ब्याख्यात्मक शब्दको गलत अर्थर भाव लगाएर, कानुनका विधिहरु, कानुनका प्रकृयाहरु उलङ्घन गरेर गरिएको निर्णय हो । यस एमसीसी सम्झौताको अनुमोदनलाइ रद्द गराइयोस । यदि सम्झौता लाइ अनुमोदन गराउनु छ भने सम्झौतामा ब्याख्यात्मक घोषणाका सम्बोधनलाइ समावेश गरेर पुन सम्झौता गरि प्रतिनिधि सभाबाट पुन अनुमोदन गर्न लगाइयोस ।
देश विदेशमा रहनुभएका साथीभाइ शुभचिन्तक, देशप्रेमीहरुको सुझाब र सल्लाह र उनिहरुको सहयोग बाट म ति सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै यस अदालत समक्ष निवेदन दिन आएको हुँ ।
यो कुनै राजनितिक अभियान होइन । म निवेदक तथा निवेदकका सहयोगीहरु कुनै पनि राजनितिक सँघ सँस्था का सदस्य छैनौँ ,आबध्द छैनौँ तथा पदाधिकारीहरु होइनौँ ।
अभियानमा यस मुद्दालाइ दवाब दिन कुनै हडताल गर्ने, बन्ध गराउने, जुलुस गर्ने, कानुनलाइ दवाब दिन विभिन्न प्रयास गर्ने, पुलिस तथा आर्मीको शान्ती सुरक्षामा कुनै दखल पुर्याउन हाम्रो योजना छैन । नेपाली नागरिकको हक अधिकार भित्र रहेर एक शिक्षित नागरिकको हैसियतले कानुनी रुपमानै सम्बन्धित निकायहरुमा गुहार गर्ने आफ्ना तर्कहरु बुझाउने कार्य गरिनेछ । यो एमसीसी सम्झौता र अनुमोदनको चर्चा हरेक नेपालीहरुका लागी सम्बेदनसिल भएकोले यस अदालतमा जाहेर भएका मुद्दालाइ हरेक नेपालीको घरघरमा पुर्याउने र हरेक नेपालीको दिलको धडकनका कुरालाइ अदालतसम्म र्पुयाएर नेपालको कानुनको अधिकार दिलाउन चाहन्छौ । जनताले अदालतबाट न्याय पाएको र अदालतले जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गरको सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न प्रयास गरेका हौँ ।
यस एमसीसी सम्झौताका अनुमोदन विषयलाइ अध्ययन गरेपछि यस विषयलाइ अदालतमा उजुरीका रुपमा ल्याउनु भन्दा अगाडी नेपाली जनताहरुका समक्ष प्रस्तुत गरेका थियौँ तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाल र नेपालीका शुभचिन्तक रहनुभएका थुप्रै विदेशी नागरिकहरु जस्तै अमेरिकन, बेलायती, युरोयिन, अष्ट्रेलियन परिचित बिदेशी नागरिकहरु सँग पनि सरसल्लाह लिएका थियौँ । उहाँहरुले यस एमसीसी सम्झौताका बारेमा एमसीसीबाट अनावस्यक दवावहरु आएछन र नेपालीहरु तथा नेपाल सरकारलाइ निणय गर्न अप्ठ्यारो भयो भने अन्तराष्टिय कानुन अनुसार अन्तराष्ट्रिय अदालतमा पनि गुहार माग्न जान नेपालीहरु लाइ सघाउने बचन दिनुभएको छ तथा अमेरिकाका जनताहरु, अमेरिकाका राजनैतिक नेताहरु तथा अमेरिकाका सम्बधित सरकारी निकायहरुका प्रतिनिधिहरुलाइ यस एमसीसी सम्झौताले ल्याएको अप्ठ्यारो अवस्थाको वास्तविकता बोध गराएर नेपालीहरु लाइ सघाउने बचन तथा आश्वासन दिनुभएको छ ।
नेपाल एक पौराणीक कालदेखिको सँस्कृती बोकेको समाज हो । वेदशास्त्रका उक्तिहरुनै नेपाली समाजको आदर्श हो । अदालतमा बयान लिँदा भागवत गीतालाइ साक्षी राखेर सत्य कुरा बोल्न लगाइन्छ भनेर अदालतका न्यायाधिसहरु पनि त्यहि भागवत गीताका सत्यता लाइ आदर्श मानेर न्याय दिलाउन चाहेका हुन्छन । नेपालको न्याय व्यबस्या कुनै पनि डर त्रास लोभ धम्की मा नपरी न्याका निर्णयहरु लिने गरेको नै आजसम्मको इतिहाँस छ हामी सबै नेपाली यस न्याय ब्यबस्था बाट खुसि छौ र गौरब गर्दछौँ ।
क्रोधले होस कि त लोभले गरिहोस डरले गरिहोस यहाँ ।
गर्ने छैन अयोग्य कार्य स्थिर भै आफ्नो धर्मै महाँ ।
जान्दैनन् जसको उपाय अरुको कारवार फगत देख्दछन ।
त्यास्ता जनहरुलाइ शास्त्रहरुमा पण्डित भनि लेख्दछन ।।

यो महाभारत पुराण कथाको बिदुरले भन्नु भएको बिदुर नितिको एक श्लोक हो ।
अर्थ ः कसैको डरको बसमा परेर, लोभको बसमा परेर वा क्रोधको बसमा परेर पण्डित बिद्वानहरु कुनै न्यायको निर्णय गर्ने वेलामा नराम्रो काम गर्दैनन । अरुले नजानेका कार्यहरुमा पनि सुभाबहरु दिन सक्ने हुन्छन् त्यस्तालाइ पण्डित भनिन्छ ।

२. नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४६ एंब १३३(१)(२)(३) बमोजिम धारा १,२,४,५,१६,१७,३०,र कानुनीहक संरक्षण र प्रचलनमा लागि परमादेश लगायत जे जो चाहिने उपयुतm आज्ञा जारी गरी पाउन सम्मानित सर्वाेच्च अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु । यस पछिका प्रकरणमा मिलेनियम च्चालेन्ज सम्झौता (mष्ििभललष्गm अजबििभलनभ अयचउयचबतष्यल )लाई (mअअ कम्प्याक्ट वा mअअ सम्झौता भनी सम्बोधन गरिएको ) छ।

३.संधिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र संयुतm राज्य अमेरिकाको तर्फबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम मिलेनियम च्चालेन्ज कर्पेरिशन (mष्ििभललष्गm अजबििभलनभ अयचउयचबतष्यल) बीच २०७४।०५।२९ (१४ सेप्टेम्बर २०१७ मा अनुदान सहायता सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । उप्तm सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालिन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द बहादुर कार्की एमसिसीको तर्फबाट तत्कालिन कायन मुकायम कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि नाशबाट हस्ताक्षर गरिएको छ ।
४. ःअअ मा प्रस्तावनाको अतिरिक्त कुल आठ धारा र अनुसुचीहरु रहेका छन । सम्झौताको धारा १मा लक्ष्य र उदेश्य ,धारा २ मा वितिय व्यवस्था र श्रोत,धारा ३ मा कार्यान्वयन, धारा ४ मा सञ्चार धारा ७ का सम्झौता लागु हुने र धारा ८ मा अतिरितm सरकारी प्रतिज्ञा सम्बन्धी व्यवस्थाहरु रहेको छन ।धारा १को खण्ड १.१ मा सम्झौताको लक्ष्य आर्थीक विकास मार्फत नेपालमा गरिवि न्युनिकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । भने उक्त धाराको खण्ड १.२ मा सम्झौताको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विधुतको उपयोग वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्चालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।
५. ःअअ सम्झौतामा नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नु पर्र्ने व्यावस्था नभए पनि संसदबाट अनुमोदन गर्नुृे पर्ने शर्त राखिएपछि नेपालको राजनितिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ःअअ सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु असमान भएको, नेपालको अंसलग्न परराष्ट्र निति विपिरित रहेको भनी विवादहरु सिर्जना भई राजनीतिक तथा सामाजिक वृतमा लामो छलफल र वहस भएको तथा सार्वजनिक नै छ । संयुतm राज्य अमेरीकाले mअअ सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्नअंग भएको बताएपछि यो अमेरिकी सैन्य रणनितिसंग जोडिएको भनी थप विवाद सिर्जना भईरहदा बिपक्षीहरु मिति २०७८।११।८ मा संघिय ससंदको प्रतिनिधि सभामा mअअ सम्झौता पेश गरी मिति २०७८।११।१५ मा ध्वनी मतका आधारमा “ब्याख्यात्मक घोषणा” सहित पारित गरी mअअ सम्झौता अनुमोदन गरेका छन । संसदले mअअ सम्झौता अनुमोदन गर्दा प्रस्तवनाका साथै निम्न लिखित १२ बुदामा एकतर्फी रुपमा “ब्याख्यात्मक घोषणा” गरी पारित गरेको छ ।
६. “ब्याख्यात्मक घोषणा” को बारेमा अन्तराष्ट्रि कानुनका अधिकारहरु ः(व्याख्यात्मक घोषण को नियमहरुः सन्धिहरुको कानुनी रुपमा रहेको भियना महासन्धि १९६९ मा अन्नर्राष्ट्रिय सन्धिमा कुनै पक्षलाई सन्धिको कुनै व्यवस्था अमान्य भएका सन्धिमा आरक्षण गर्ने सक्ने तथा सन्धि संशोधन गर्न सकीने विकल्पको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाले मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता अनुमोदन गर्ने क्रममा उतm दुबै प्रकृयाको अबलम्वन नगरी व्याख्यात्मक घोषण गरेको पाईन्छ )
७. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको कानुन भियना अभिसन्धि १९६९ को धारा १९ ले राज्यले सन्धिमा हस्ताक्षर, अनुमोदन वा स्बीकार गर्दा आरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार सन्धिले आरक्षण गर्न रोक नलगाएको अवस्थामा सन्धिको उद्देश्य विपरित नहुने गरी आरक्षण गर्न सकिन्छ । सन्धिको धारा २ (घ) मा आरक्षण भन्नाले सन्धिका हस्ताक्षर गर्ने, अनुमोदन गर्ने वा स्वीकार गर्ने क्रममा सन्धिको कुनै भागलाई अलग गर्ने वा कानुनी प्रभावलाई परिमार्जन गर्ने कुरालाई जनाउँछ भनी उल्लेख गरिएको । भियना सन्धिको घारा २० ले आरक्षणलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । सन्धिको धारा २०(१) मा आरक्षण राख्न पाउने कुरालाई सन्धिमा नै उल्लेख गरिएको अवस्थामा अर्काे राज्यले त्यसलाई स्वीकार गरिरहनु आवश्यक पदैन तर सन्धिमा आरक्षणको प्रावधान नभएमा सन्धिको धारा २०(२) लागु हुने अवस्था आँउदछ । सन्धिको धारा २० (२) मा सन्धिमा सहभागी हुने राष्ट्रहरुको संख्या सिमित भएको अवस्थामा सन्धिका सबै पक्षले आरक्षणलाई स्वीकार गर्नु अनिवार्य हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । भियना सन्धिको धारा ३९ ले सन्धिमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ,जस अनुसार सन्धिका दुबै पक्षको सहमतिमा सन्धिमा संशोधन गर्न सकिन्छ ।
८. सन्धिको व्याख्यात्मक घोषणको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगले पारित गरेको सन्धिहरुमा आरक्षण गर्ने अभ्यास सम्बन्धी निर्देशिका २०११ म उल्लेख गरिएको छ । उतm अनुसार निर्देशिका नंम्बर २.१ मा व्याख्यात्मक घोषणको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार व्याख्यात्मक घोषणका भनेको सन्धिको पक्ष राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको एक पक्षिय कथन हो । जसले राज्य वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन्धि वा सन्धिको कुनै प्रावधानको अर्थ वा क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट गर्ने उदेश्य राख्दछ । निर्देशिका नंम्बर १.६.३ मा व्याख्यात्मक घोषणको कानुनी मान्यताको बारेमा उल्लेख गरिएको छ जस अनुसार सन्धिको कुनै पक्षले गरेको व्याख्यात्मक घोषण अर्को पक्षले स्वीकार गरेको खण्डमा सन्धिको आधिकारिक व्याख्याको मान्यता पाँउदछ । mअअ कम्प्याक्ट दफा ६.२ मा पक्षहरुले लिखित सम्झौताद्धारा मात्र प्रस्तुत सम्भौतामा संशोधन गने सक्नेछन । त्य्स्तो सम्झौता कसरी लागु हुन्छ भन्ने व्यवस्था सोही सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भन्ने उल्लेख गरिएको हुँदा सम्झौतामा कुनै परिमार्जन गर्नुृ परेमा नेपाल सरकार र mअअ अमेरीका बीच लिखित सम्झौता हुनु पर्ने स्पष्ट छ ।
९.नेपालको प्रतिनीधिसभाले व्याख्यात्मक घोषण गरिसकेपछि यसलाई कानुनी मान्यता दिलाउन व्याख्यात्मक घोषणलाई प्रतिकृयाको लागि अर्को पक्ष mअअ अमेरिकालाई लिखित रुपमा प्रतिकृयाको लागी पठाउनु पर्ने र mअअ अमेरिकाले उतm घोषणा स्वीकार गरेको लिखित जानकारी दिएमा उतm व्याख्यात्मक घोषणमाा उल्लिखित प्रावधानहरु सन्धिको अभिन्न अंग बनी कार्यान्वयनमा आउने र अस्वीकार गरेमा त्यसले कानुनी मान्यता नपाउने हुदां नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट मिति …….मा प्रतिनीधिसभाले व्याख्यात्मक घोषणका गरेको बुंदाहरु समावेश गरी mअअ अमेरीका समक्ष गरेको पत्रको जवाफ ……….सम्म प्राप्त नभएकाले अमेरीकाले हालसम्म प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषण स्वीकार वा अस्वीकार गरेको भन्ने अन्यौलता कायम रहेको छ ।एउटा पक्षले जारी गरेको व्याख्यात्मक घोषणको बारेमा अर्को पक्ष मौन बसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जांदा पछि अर्काे पक्षले उतm व्याख्यात्मक घोषणलाई स्वीकार नगरेमा उतm व्याख्यात्मक घोषणको कानुनी आधार समाप्त हुने स्पष्ट छ ।

१२. mअअ सम्झौताको बारेमा नेपालमा भएको बहस ,आम नेपालि जनताको चासो र चिन्ताबारे नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएरै व्याख्यात्मक घोषण सहित mअअ अनुमोदन गरिएको हो ,भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ । नेपालको स्वतन्त्रता,अंसलग्न परराष्ट नीति ,सार्वभौमिकता ,सम्बैधानिक सवौच्चता,राष्ट्रिय हित विपरित उतm mअअ सम्भौता भएको हुदो प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक घोषण जारी गर्नु परेको हो भन्ने कुरा व्याख्यात्मक घोषण गर्ने कार्य र त्यस क्रममा भएका बहसहरुबाट पनि प्रस्ट भएको छ । यसरी mअअ सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक घोषण सहित पारति गरी सकेपश्चात अमेरीकाले स्वीकार नगर्दाको अवस्थामा नेपाली समाजमा mअअ सम्झौताको विपक्षमा व्यापक रुपमा जनमतका कारणले केवल नेपाली नागरिकलाई आँखामा छारो हालेझै गर्नका लागि मात्रै उतm व्याख्यात्मक घोषण ल्याइएको हो ,कि भन्न्े आशंका सृजना हुनु स्वाभाविकै हो । तसर्थ उतm व्याख्यात्मक घोषणलाई अमेरीकाले स्वीकार गरेको खण्डमा मात्र त्यसले कानुनी वैधता प्राप्त गर्ने भएकोले नेपालको प्रतिनिधिसभाले mअअ कम्प्याक्ट उपर १२ बुंदामा गरेको व्याख्यात्मक घोषण सम्बन्धमा अमेरीकाको औपचारिकता सहमति लिने कार्य पश्चात मात्र कार्यान्वयनमा जानु भनी नेपालको संविधान २०७२ को धारा १,२,४,५,१६,१७,३० र २७९ र नेपाल सन्धि ऐन,२०४७ को दफा २ (क),२(ख),३,४ र ९ले संरक्षण गरेका मोलिक तथा कानुनी हक संरक्षण र प्रचलनका लागी धारा ४६ एवम धारा १३३(१),(२)र (३) बमोजीम प्रत्यार्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।
१३. प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुगो लाग्न समय लाग्ने र सो समय सम्ममा नेपालको प्रतिनिधिसभाले mअअ कम्याक्टका विभिन्न १२ बुंदामा गरेको व्याख्यात्मक घोषणलाई mअअ अमेरीकाले स्वीकार गरी सहमति भएको दस्ताबेज पत्र प्राप्त नगरी कार्यान्वयन लगिएमा नेपालको समानता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, अंसग्लन परराष्ट्र निति ,सवैधानिकता सवौच्चता र स्वाभिमानमा प्रतिकुल असर पर्ने गई सार्वभौम राष्ट्रप्रति अपुरण्ीय क्षति पुग्न सक्ने र निवेदक लगायत नेपालि नागरिकको मोलिक तथा कानुनी हकको प्रचलमा गम्भीर वाधा पर्न सस्ने प्रवल सम्भावना भएकाले यस रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म mअअ कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा नलगी यथास्थितिमा राख्नु भनि विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४ को नियम ४९बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरीपाउँ ।
१४. लगाएत सम्पुर्ण नेपालि नागारिकको मौलिक हकको समरक्षण हुनुका साथै राष्ट्रको,स्वतन्त्रता ,सार्वभौमिकता,स्वाधीनता ,अंसग्लन परराष्ट्र निति समानता तथा हीत र विकास सग जोडीएको विषय भएकाले प्रस्तुत मुद्धालाई सर्वेाच्च अदालत नियमावली२०७४ को नियम ७३ बमोजिम अगाधिकार प्रधान गरी सुनुवाई गरी पाउँ ।
१५. संलग्न प्रमाणहरु
क) निवेदकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी…………..१
ख) mअअ सम्झौताको फोटोकपी पेश गरेको छु ।सक्कल प्रति विपक्षीहरुसंग रहेको हुंदा
झिकी बुझिपाउँ ।
ग) मिति २०७८।११।१५ मा सधिय संसदले पारितगरेको व्याख्यात्मक घोषण फोटोकपी पेश
गरेको छु । ।सक्कल प्रति विपक्षीहरुसंग रहेको हुंदा
झिकी बुझिपाउँ ।
घ) एमसीसी बाट प्राप्त जवाफ फोटोकपी पेश । ।सक्कल प्रति विपक्षीहरुसंग रहेको हुंदा
झिकी बुझिपाउँ ।

१६. हाल यसमा कानुनी व्यवसायी मुकरर गरेको छैन ।पछि मेरो तर्फबाट उपस्थित हुनु हुने कानुन व्यवसायीको बहस बुँदालाई यसै निबेदनपत्रको अभिन्न अंग मानि प्रमाण लगाई पाउँ ।
१७.यस बिषयमा अन्यत्र रिट निवेदन गरेको छैन ।
१८.माथि लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ ,झुटठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

श्री ःऋब् नेपाल ,याक एण्ड यति कम्प्लेक्स,दरवारमार्ग,काठमाण्डांै………………..१

मुदा ः उत्पे्रषणयुक्त परमादेश लगायत उपयुतm आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

म निवेदक सर्वाेच्च अदालत नियमावली,२०७४ निवेदन दस्तुर वापत लाग्ने रु.५००को रसिद यसै निवेदनसाथ संलग्न गरी नेपालको संविधानको धारा ४६।१३३ (१)(२)(३) तथा अदालत सर्वाेच्च नियमावली २०७४ को नियम ३२(१) बमोजिम निम्न व्यहोराको निवेदन गर्दछु ।
१. म निवेदक…………
२. नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४६ एंब १३३(१)(२)(३) बमोजिम धारा १,२,४,५,१६,१७,३०,र कानुनीहक संरक्षण र प्रचलनमा लागि परमादेश लगायत जे जो चाहिने उपयुतm आज्ञा जारी गरी पाउन सम्मानित सर्वाेच्च अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु । यस पछिका प्रकरणमा मिलेनियम च्चालेन्ज सम्झौता (mष्ििभललष्गm अजबििभलनभ अयचउयचबतष्यल )लाई (mअअ कम्प्याक्ट वा mअअ सम्झौता भनी सम्बोधन गरिएको ) छ।
३.संधिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र संयुतm राज्य अमेरिकाको तर्फबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम मिलेनियम च्चालेन्ज कर्पेरिशन (mष्ििभललष्गm अजबििभलनभ अयचउयचबतष्यल) बीच २०७४।०५।२९ (१४ सेप्टेम्बर २०१७ मा अनुदान सहायता सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । उप्तm सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालिन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द बहादुर कार्की एमसिसीको तर्फबाट तत्कालिन कायन मुकायम कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि नाशबाट हस्ताक्षर गरिएको छ ।
४. ःअअ मा प्रस्तावनाको अतिरिक्त कुल आठ धारा र अनुसुचीहरु रहेका छन । सम्झौताको धारा १मा लक्ष्य र उदेश्य ,धारा २ मा वितिय व्यवस्था र श्रोत,धारा ३ मा कार्यान्वयन, धारा ४ मा सञ्चार धारा ७ का सम्झौता लागु हुने र धारा ८ मा अतिरितm सरकारी प्रतिज्ञा सम्बन्धी व्यवस्थाहरु रहेको छन ।धारा १को खण्ड १.१ मा सम्झौताको लक्ष्य आर्थीक विकास मार्फत नेपालमा गरिवि न्युनिकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । भने उक्त धाराको खण्ड १.२ मा सम्झौताको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विधुतको उपयोग वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्चालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।
५. ःअअ सम्झौतामा नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नु पर्र्ने व्यावस्था नभए पनि संसदबाट अनुमोदन गर्नुृे पर्ने शर्त राखिएपछि नेपालको राजनितिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ःअअ सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु असमान भएको, नेपालको अंसलग्न परराष्ट्र निति विपिरित रहेको भनी विवादहरु सिर्जना भई राजनीतिक तथा सामाजिक वृतमा लामो छलफल र वहस भएको तथा सार्वजनिक नै छ । संयुतm राज्य अमेरीकाले mअअ सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्नअंग भएको बताएपछि यो अमेरिकी सैन्य रणनितिसंग जोडिएको भनी थप विवाद सिर्जना भईरहदा बिपक्षीहरु मिति २०७८।११।८ मा संघिय ससंदको प्रतिनिधि सभामा mअअ सम्झौता पेश गरी मिति २०७८।११।१५ मा ध्वनी मतका आधारमा “ब्याख्यात्मक घोषणा” सहित पारित गरी mअअ सम्झौता अनुमोदन गरेका छन । संसदले mअअ सम्झौता अनुमोदन गर्दा प्रस्तवनाका साथै निम्न लिखित १२ बुदामा एकतर्फी रुपमा “ब्याख्यात्मक घोषणा” गरी पारित गरेको छ ।
६. “ब्याख्यात्मक घोषणा” को बारेमा अन्तराष्ट्रि कानुनका अधिकारहरु ः(व्याख्यात्मक घोषण को नियमहरुः सन्धिहरुको कानुनी रुपमा रहेको भियना महासन्धि १९६९ मा अन्नर्राष्ट्रिय सन्धिमा कुनै पक्षलाई सन्धिको कुनै व्यवस्था अमान्य भएका सन्धिमा आरक्षण गर्ने सक्ने तथा सन्धि संशोधन गर्न सकीने विकल्पको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाले मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता अनुमोदन गर्ने क्रममा उतm दुबै प्रकृयाको अबलम्वन नगरी व्याख्यात्मक घोषण गरेको पाईन्छ )
७. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको कानुन भियना अभिसन्धि १९६९ को धारा १९ ले राज्यले सन्धिमा हस्ताक्षर, अनुमोदन वा स्बीकार गर्दा आरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार सन्धिले आरक्षण गर्न रोक नलगाएको अवस्थामा सन्धिको उद्देश्य विपरित नहुने गरी आरक्षण गर्न सकिन्छ । सन्धिको धारा २ (घ) मा आरक्षण भन्नाले सन्धिका हस्ताक्षर गर्ने, अनुमोदन गर्ने वा स्वीकार गर्ने क्रममा सन्धिको कुनै भागलाई अलग गर्ने वा कानुनी प्रभावलाई परिमार्जन गर्ने कुरालाई जनाउँछ भनी उल्लेख गरिएको । भियना सन्धिको घारा २० ले आरक्षणलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । सन्धिको धारा २०(१) मा आरक्षण राख्न पाउने कुरालाई सन्धिमा नै उल्लेख गरिएको अवस्थामा अर्काे राज्यले त्यसलाई स्वीकार गरिरहनु आवश्यक पदैन तर सन्धिमा आरक्षणको प्रावधान नभएमा सन्धिको धारा २०(२) लागु हुने अवस्था आँउदछ । सन्धिको धारा २० (२) मा सन्धिमा सहभागी हुने राष्ट्रहरुको संख्या सिमित भएको अवस्थामा सन्धिका सबै पक्षले आरक्षणलाई स्वीकार गर्नु अनिवार्य हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । भियना सन्धिको धारा ३९ ले सन्धिमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ,जस अनुसार सन्धिका दुबै पक्षको सहमतिमा सन्धिमा संशोधन गर्न सकिन्छ ।
८. सन्धिको व्याख्यात्मक घोषणको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगले पारित गरेको सन्धिहरुमा आरक्षण गर्ने अभ्यास सम्बन्धी निर्देशिका २०११ म उल्लेख गरिएको छ । उतm अनुसार निर्देशिका नंम्बर २.१ मा व्याख्यात्मक घोषणको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार व्याख्यात्मक घोषणका भनेको सन्धिको पक्ष राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको एक पक्षिय कथन हो । जसले राज्य वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन्धि वा सन्धिको कुनै प्रावधानको अर्थ वा क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट गर्ने उदेश्य राख्दछ । निर्देशिका नंम्बर १.६.३ मा व्याख्यात्मक घोषणको कानुनी मान्यताको बारेमा उल्लेख गरिएको छ जस अनुसार सन्धिको कुनै पक्षले गरेको व्याख्यात्मक घोषण अर्को पक्षले स्वीकार गरेको खण्डमा सन्धिको आधिकारिक व्याख्याको मान्यता पाँउदछ । mअअ कम्प्याक्ट दफा ६.२ मा पक्षहरुले लिखित सम्झौताद्धारा मात्र प्रस्तुत सम्भौतामा संशोधन गने सक्नेछन । त्य्स्तो सम्झौता कसरी लागु हुन्छ भन्ने व्यवस्था सोही सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भन्ने उल्लेख गरिएको हुँदा सम्झौतामा कुनै परिमार्जन गर्नुृ परेमा नेपाल सरकार र mअअ अमेरीका बीच लिखित सम्झौता हुनु पर्ने स्पष्ट छ ।
९.नेपालको प्रतिनीधिसभाले व्याख्यात्मक घोषण गरिसकेपछि यसलाई कानुनी मान्यता दिलाउन व्याख्यात्मक घोषणलाई प्रतिकृयाको लागि अर्को पक्ष mअअ अमेरिकालाई लिखित रुपमा प्रतिकृयाको लागी पठाउनु पर्ने र mअअ अमेरिकाले उतm घोषणा स्वीकार गरेको लिखित जानकारी दिएमा उतm व्याख्यात्मक घोषणमाा उल्लिखित प्रावधानहरु सन्धिको अभिन्न अंग बनी कार्यान्वयनमा आउने र अस्वीकार गरेमा त्यसले कानुनी मान्यता नपाउने हुदां नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट मिति …….मा प्रतिनीधिसभाले व्याख्यात्मक घोषणका गरेको बुंदाहरु समावेश गरी mअअ अमेरीका समक्ष गरेको पत्रको जवाफ ……….सम्म प्राप्त नभएकाले अमेरीकाले हालसम्म प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषण स्वीकार वा अस्वीकार गरेको भन्ने अन्यौलता कायम रहेको छ ।एउटा पक्षले जारी गरेको व्याख्यात्मक घोषणको बारेमा अर्को पक्ष मौन बसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जांदा पछि अर्काे पक्षले उतm व्याख्यात्मक घोषणलाई स्वीकार नगरेमा उतm व्याख्यात्मक घोषणको कानुनी आधार समाप्त हुने स्पष्ट छ ।
( यो तल बाट माथी सारिएको बुँदा हो । अब यस्लाइ यहाँ राख्नु पर्ला ।)
( यो भागलाइ सच्याउने । माथी उल्लेख गरिएका पत्रहरु प्राप्त भइसकेको छ । हामी सँग नै कपि छन् । यो बुँदालाइ ६ नं मा लगेर राख्ने । त्यहाँ ठिक हुन्छ । )

सम्झाइकन जो कहन्न गुरुभै भार्या भइ जो यहाँ ,
बोल्छे मनपरि बात बढेर बहुतै डरभर नलिइ मनमहाँ ।।
राजा भइकन न्याय केहि नगरी शोषण तर्फ लाग्छ जुन ।
चाडो हुन्छ जति इन कन यहाँ जन छोडी टाढा रहनु ।।
बिदुर निति बाट ः
अर्थः गुरु भएर सम्झाएर नभन्ने लाइ शिष्य ले छोडनु, श्रीमती या श्रीमान भएर डरभर नमानी मनपरि बोल्ने लाइ नि छोड्नु र राजा भएर न्याय नगरी शोषण तिर लाग्छ भने त्यस्ता राजाहरुलाइ पनि जनताहरुले छिटो छोडनु भनिएको छ ।
यस्तै वेद र पुराणहरुका श्लोक नै हाम्रो नैतिक शिक्षाका आधारहरु हुन् ।
११. नेपाल गरिब मुलुक हो नैपालीहरुको जीवन स्तर अन्य विकसित मुलुकहरुको भन्दा कम छ । त्यहि जीवन स्तर उकास्न भनेर नेपाल सरकारले पनि अन्य विकसित मुलुकहरुसँग सहायता को अपेक्षा गर्ने र अन्य विकसित मुलुकहरुबाट पनि विकासमा उन्मुख हुन खोजेका अविकसित मुलुक तथा अविकसित मुलुकका मानिसहरुलाइ विभिन्न सहयोग, अनुदान दिने तथा विकासका लागी श्रृणहरु उपलब्ध गराउने उद्देस्यका आधारमा प्रचलनहरु छन् ।
यो एमसीसी सझौता साहु र मोहिको बिचको लेनदेनको सम्झौता हो र यस सम्झौतामा एमसिसि साहु हो र नेपाल सरकार मोहि हो । नेपालको गरिवी निबारण गर्ने उद्देस्यले नै यो एमसीसी सम्झौता मार्फत नेपाल सरकारलाइ केहि रकम उपलब्ध गाउन खोजिएको हो । तर एमसीसीले नेपाल सरकारलाइ उपलब्ध गराउने रकम श्रृण स्वरुप हो, यो अनुदान रकम होइन । एमसीसी एक बित्तिय सँगठन हो, र उ आफ्mुले लगानी गरेर त्यस्को साँबा र नाफा लिने भन्ने उद्देस्यले आएको छ । यस एमसीसी सम्झौतालाइ ब्याख्यात्मक घोषणा नगरिकननै केहि सरकारी प्रतिनिधिहरुले यो सम्झौता पत्र बनाएर अस्ताक्षर पनि गरिसकेका छन् र थुप्रै जनप्रतिनिधिहरु यस एमसीसी सम्झौता लाइ जसरी जुनसुकै स्थितिमा पनि लागु गर्नु पर्छ भन्ने तर्कहरु दिदैआउनुभएको छ । तर कुनै कुनै राजनितिक पार्टी वा कुनै कुनै जनप्रतिनिधिहरुले यस एमसीसी सम्झौताका बारेमा बिरोध जनाएका, असन्तोष जनाएका कारण यस एमसीसी सम्झौताका बारेमा थुप्रै जनताले यस बारेमा बुझ्ने मौका पाए र त्यहि मौकामा मैले पनि बुझ्ने मौका पाएँ । नत्र म सरकारले गरेका निर्णयहरुलाइ खोजिनिति गर्दै हिडने खालको मानिस होइन् । मेरो बुझाइमा ब्याख्यात्मक घोषणा विना यो सम्झौता असमान छ । तर ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर सम्झौतामा आवस्यक परिवर्तननै नगरी उस सम्झौतालाइ हतारमा अनुमोदन गर्न नेपालका प्रतिनिधि सभाका प्रतिनिधिहरुलाइ के कुराले वा कस्ले बाध्य गरायो होला ? एमसीसी सम्झौतामा पेश गरिएको ब्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी सम्झौतामा परिवर्तन गराएर नेपालको हक र अधिकार सुरक्षीत पार्न खोजिएको छ । एमसीसी सम्झौता अनुसार एक धनि देशले गरिब देशलाइ दिइएको श्रृणलाइ अनुदान हो भनेर कोहि कोहि मानिसहरु ले प्रचार प्रसार गरेकाले जनताहरु भ्रममा परेको छ र यो भ्रम छर्ने कार्य जन प्रतिनिधिहरु बाटनै भएको छ । यो सम्झौता बाट लगानी कर्ता साहुले आफ्नो लगानीको सावा ब्याज जनताबाट असुल्नेछ । नेपाल सरकारले बजेटमा खर्च गर्ने पैसा र प्रोजेक्ट पाउने छ । तर आफ्नो समय आएपछि नेपाल सरकारले यो श्रृण चुक्ता गर्नु पर्नेछ । भने यस श्रृणको रकम लाइ अनुदान का रुपमा लिने नेताहरुले कि त सम्झौता पढका छैनन् कि त यस परियोजना बाट ब्यक्तिगत फाइदा लिन पाइने आशामा यस सम्झौता असमान हक अधिकारलाइ वेवास्था गरेका हुनकि । नेपाल सरकार र नेपाली जनताका लागी यो एमसीसी सम्झौता एक श्रृण सम्झौता हो । यो श्रृण सम्झौता मा साहु एमसीसी हो र उस्ले आफ्नो सहुलियत अनुसारको सम्झौता (नेपालीमा तमसुक भनिन्छ), लिएर बसेको छ यता नेपाल सरकार मोहि हो र उस्ले ब्याख्यात्मक घोषणा अनुसारको सम्झौता ( नेपालीमा तमसुक भनिन्छ) लिएर बसेको छ । हाल हो अवस्थामा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको, प्रतिनिधि सभामा पनि अनुमोदन भइसकेको छ । अब यस सम्झौता र अनुमोदन भएको हो भनेर सम्भौता अनुसारका परियोजना लागु हुन थालेमा ब्याख्यात्मक विनाको एमसिीसी सम्झौता अनुसारका सर्तहरु लागु हुनेछन् । त्यसैले साहु सँग एक थरिको सम्झौता र मोहि सँग अर्को थरिको सम्झौता भएका यस्तो असमान अवस्था छ । यो सम्झौता अनुसार कार्यहरु हुन थालेछ भने नेपाल र नेपालीको ठुलो दुदर्शा भोग्नु पर्नेछ । यस्तो असमान सम्झौता लाइ आधार बनाएर अनुमोदन द्धारा कानुनी बन्धनमा बाधिन बाध्य गराएर एक धनि बलियो देश र अर्को गरिब र कमजोर देशका बिच हकर अधिकारका लागी मनमुटाब झगडाका कार.ाहरु श्रसजनाहुने गरिकार्य हुनलागेको देखिएको छ । यस्लाइ बेलैमा रोक्नु सबै सचेत नेपालीको कर्तब्य हो र यति खेर कोहि पन िथाहा नपाएजस्तो गरेरमौन बस्नु हुँदैन । यहि कुराको जानकारी नेपाली जनतालाइ सचेत गराउदै देशविदेशमा रहनुभएका सबै को सहभागीतामा अदालत समक्ष यो अपिल लिएर आएका हौँ ।
१२. mअअ सम्झौताको बारेमा नेपालमा भएको बहस ,आम नेपालि जनताको चासो र चिन्ताबारे नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएरै व्याख्यात्मक घोषण सहित mअअ अनुमोदन गरिएको हो ,भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ । नेपालको स्वतन्त्रता,अंसलग्न परराष्ट नीति ,सार्वभौमिकता ,सम्बैधानिक सवौच्चता,राष्ट्रिय हित विपरित उतm mअअ सम्भौता भएको हुदो प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक घोषण जारी गर्नु परेको हो भन्ने कुरा व्याख्यात्मक घोषण गर्ने कार्य र त्यस क्रममा भएका बहसहरुबाट पनि प्रस्ट भएको छ । यसरी mअअ सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक घोषण सहित पारति गरी सकेपश्चात अमेरीकाले स्वीकार नगर्दाको अवस्थामा नेपाली समाजमा mअअ सम्झौताको विपक्षमा व्यापक रुपमा जनमतका कारणले केवल नेपाली नागरिकलाई आँखामा छारो हालेझै गर्नका लागि मात्रै उतm व्याख्यात्मक घोषण ल्याइएको हो ,कि भन्न्े आशंका सृजना हुनु स्वाभाविकै हो । तसर्थ उतm व्याख्यात्मक घोषणलाई अमेरीकाले स्वीकार गरेको खण्डमा मात्र त्यसले कानुनी वैधता प्राप्त गर्ने भएकोले नेपालको प्रतिनिधिसभाले mअअ कम्प्याक्ट उपर १२ बुंदामा गरेको व्याख्यात्मक घोषण सम्बन्धमा अमेरीकाको औपचारिकता सहमति लिने कार्य पश्चात मात्र कार्यान्वयनमा जानु भनी नेपालको संविधान २०७२ को धारा १,२,४,५,१६,१७,३० र २७९ र नेपाल सन्धि ऐन,२०४७ को दफा २ (क),२(ख),३,४ र ९ले संरक्षण गरेका मोलिक तथा कानुनी हक संरक्षण र प्रचलनका लागी धारा ४६ एवम धारा १३३(१),(२)र (३) बमोजीम प्रत्यार्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।
१३. प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुगो लाग्न समय लाग्ने र सो समय सम्ममा नेपालको प्रतिनिधिसभाले mअअ कम्याक्टका विभिन्न १२ बुंदामा गरेको व्याख्यात्मक घोषणलाई mअअ अमेरीकाले स्वीकार गरी सहमति भएको दस्ताबेज पत्र प्राप्त नगरी कार्यान्वयन लगिएमा नेपालको समानता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, अंसग्लन परराष्ट्र निति ,सवैधानिकता सवौच्चता र स्वाभिमानमा प्रतिकुल असर पर्ने गई सार्वभौम राष्ट्रप्रति अपुरण्ीय क्षति पुग्न सक्ने र निवेदक लगायत नेपालि नागरिकको मोलिक तथा कानुनी हकको प्रचलमा गम्भीर वाधा पर्न सस्ने प्रवल सम्भावना भएकाले यस रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म mअअ कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा नलगी यथास्थितिमा राख्नु भनि विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४ को नियम ४९बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरीपाउँ ।
१४. लगाएत सम्पुर्ण नेपालि नागारिकको मौलिक हकको समरक्षण हुनुका साथै राष्ट्रको,स्वतन्त्रता ,सार्वभौमिकता,स्वाधीनता ,अंसग्लन परराष्ट्र निति समानता तथा हीत र विकास सग जोडीएको विषय भएकाले प्रस्तुत मुद्धालाई सर्वेाच्च अदालत नियमावली२०७४ को नियम ७३ बमोजिम अगाधिकार प्रधान गरी सुनुवाई गरी पाउँ ।
१५. संलग्न प्रमाणहरु
क) निवेदकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी…………..१
ख) mअअ सम्झौताको फोटोकपी पेश गरेको छु ।सक्कल प्रति विपक्षीहरुसंग रहेको हुंदा
झिकी बुझिपाउँ ।
ग) मिति २०७८।११।१५ मा सधिय संसदले पारितगरेको व्याख्यात्मक घोषण फोटोकपी पेश
गरेको छु । ।सक्कल प्रति विपक्षीहरुसंग रहेको हुंदा
झिकी बुझिपाउँ ।
घ) एमसीसी बाट प्राप्त जवाफ फोटोकपी पेश । ।सक्कल प्रति विपक्षीहरुसंग रहेको हुंदा
झिकी बुझिपाउँ ।